पूर सर्किट बेंचने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान नाेंदवले.विजयपूर (कर्नाटक) येथील एक अल्पवयीन मुलगी गर्भवती होती. तिची प्रसूती जिल्हा शासकीय रुग्णालयात करण्यात आली. मात्र, यादरम्यान अर्भकाचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी नातेवाईकांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये महिला व बालविकास विभागामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर सध्या सर्किट बेंचमध्ये सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.दरम्यान, पीडितेच्या वकिलांना काही व्यक्तींकडून धमकी देण्यात आली आहे. यापार्श्वभूमीवरही न्यायालयाने सातारा पोलिस अधीक्षकांना वकील मोहनसिंह राजपूत यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. यावर शाहूपुरी पोलिस ठाण्याचे अतिरिक्त प्रभारी पोलिस निरीक्षक सचिन म्हेत्रे यांनी वकील मोहनसिंह राजपूत यांच्याकडून सातारा जिल्हा पोलिसांना कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. असा अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर न्यायालयाने सातारा पोलिस अधीक्षकांना १५ एप्रिल २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. असे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १६ एप्रिल २०२६ रोजी होणार आहे.

री आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांची जोरदार मालिका सुरू झाली आहे. विशेषतः भाजपने ऐनवेळी आखलेल्या डावपेचांमुळे विरोधकांवर मात केल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगू लागली असून, या घडामोडींवरून नेटकऱ्यांमधून प्रतिक्रिया उमटत आहेत.या निवडणुकीत झालेल्या राजकीय घडामोडींना काही नेटकरी रणनीतीचे यश मानत असताना, काहीजण मात्र याला लोकशाही मूल्यांवर घाला घातल्याची टीका कमेंटमध्ये करत आहेत. लोकशाहीची हत्या असा रक्ताने माखलेला स्लोगन तयार करून तो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल करण्यात आला आहे. या स्लोगनमुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण अधिकच ढवळून निघाले आहे.सोशल मीडियावर या घटनेबाबत विविध मतप्रवाह पाहायला मिळत आहेत. काहीजण भाजपच्या रणनीतीचे कौतुक करत आहेत, तर काहीजणांनी या प्रक्रियेवर कठोर टीका केली आहे. लोकशाही प्रक्रियेला बाधा आणून सत्ता मिळवली गेली, असा आरोप नेटकऱ्यांमधून केला जात आहे. याउलट काही नेटकऱ्यांनी ही निवड प्रक्रिया पूर्णपणे नियमांनुसार झाल्याचा दावा केला आहे.या वादामुळे सातारा जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर याचा परिणाम होऊ शकतो, असेही काही नेटकरी मत व्यक्त करत आहेत.