लक डाॅ. भगवान पवार यांनी दिलेल्या फिर्यादित म्हटले आहे की, जिल्हा शासकीय रुग्णालयात १६ मार्च २०२६ रोजी एका १६ वर्षांच्या मुलीला गर्भपात करण्यासाठी दाखल करण्यात आले होते. यावेळी गर्भपात प्रक्रियेदरम्यान जीवंत बाळाचा जन्म झाला. त्यास एसएनसीयू मध्ये दाखल करणे व बाळावर आवश्यक ते उपचार करणे गरजेचे आहे. बाळाच्या उपचाराच्या नोट्स लिहिणे आवश्यक आहे. यांची पुर्तता न केल्यास त्याचा मृत्यू होण्याची संभवना आहे. याची जाणीव असतानाही सिव्हिल हाॅस्पीटल सातारमधील स्त्रीरोग तज्ज्ञ डाॅ. चांदसाहेब शिकलगार (रा. सातारा) यांनी बाळास योग्य उपचार न पुरवता त्याची योग्य ती काळजी घेतली नाही. तसेच आवश्यक बाबीची पुर्तता स्वत: न करता वैद्यकीय अधिकारी व नर्सेस यांना अधिनस्त न देता नवजात बालकाच्या मृत्यूस कारणीभूत झालेले आहेत. दरम्यान, अर्भक मृत्यू प्रकरण पुढे आल्यानंतर डाॅ. चांदसाहेब शिकलगार यांना प्रशासनाने तातडीने निलंबित केले आहे.काय आहे प्रकरण...विजयपूर (कर्नाटक) येथील अल्पवयीन मुलगी गर्भवती होती. तिची प्रसूती जिल्हा शासकीय रुग्णालयात करण्यात आली. मात्र, यादरम्यान मुलीचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी नातेवाईकांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये महिला व बालविकास विभागामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

या मागणीसाठी जमावाने पोलिस ठाण्यासमोर गर्दी केली होती. त्यामुळे तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.महापुरुषांच्या पुतळ्याच्या विटंबनेचा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर पोस्ट करण्यात आला होता. या व्हिडिओवर एका तरुणाने आक्षेपार्ह कमेंट केली. ही बाब काही नागरिकांच्या निदर्शनास येताच संतापाची लाट उसळली. नागरिक मोठ्या संख्येने एकत्र आले आणि त्यांनी थेट शाहूपुरी पोलिस ठाणे गाठले. यावेळी काहीकाळ तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. संबंधित कमेंट करणाऱ्या व्यक्तीला तत्काळ अटक करण्याची मागणीही करण्यात आली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून शाहूपुरी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सचिन म्हेत्रे यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. ज्याने ही आक्षेपार्ह कमेंट केली आहे, त्याचा शोध घेऊन त्याच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. असे आश्वासन दिले. त्यानंतर जमाव शांत झाला. रात्री उशिरा संबंधित तरुणावर शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

वर शाळेतच अत्याचाराचा प्रयत्न झाला. हा घृणास्पद प्रकार शाळेतील वाॅर्डबाॅयने केला असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले. याप्रकरणी सातारा शहर पोलिस ठाण्यात संबंधित वाॅर्डबाॅयवर पोक्सोचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, शाळेतील तीन मुलांवर अत्याचाराचा प्रयत्न झाल्याप्रकरणी शाळा प्रशासनातील अधिकार्याने पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, संबंधित वाॅर्डबाॅयने सकाळी साडेसहा वाजता तीन शाळकरी मुलांसोबत चार ते पाचवेळा अश्लील कृत्य केले. या प्रकारामुळे मुले भयभीत झाली. घडलेल्या प्रकाराची मुलांनी वाच्यता करू नये म्हणून त्यांना धमकीही देण्यात आली. मुलांना मारहाण करून हात पिरगळा तसेच डोके आपटले. हा धक्कादायक प्रकार २५ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी तसेच ७ मार्च २०२६ या कालावधीत घडला असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.सातारा शहर पोलिस ठाण्यात संबंधित वाॅर्डबाॅयवर बालकांचे लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाप्रमाणे (पोक्सो) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. असा झाला उलगडावाॅर्डबाॅयने केलेला घृणास्पद प्रकार काही मुलांनी आपल्या पालकांना तसेच शाळेतील शिक्षकांना सांगितला. त्यानंतर शाळा व्यवस्थापनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शनिवारी रात्री सातारा शहर पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली.

्यांना न्याय मिळण्याचा मार्गदेखील आता खडतर होत चालला आहे. कठोर कायदे, वेगवान प्रक्रिया राबवूनही बाललैंगिक अत्याचारांची अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण दिसून येते. बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटना आणि त्यातील कायदेशीर अडथळे ही गंभीर सामाजिक आणि कायदेशीर समस्या बनली आहे. बाललैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होणे ही चिंतेची बाब आहे. पीडितांना न्याय मिळण्यात होणारा विलंब व्यवस्थेतील त्रुटी अधोरेखित करतो. कायदेशीरदृष्ट्या या प्रकरणांमध्ये ६० दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल केले जाते. मात्र, दोषसिद्धीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. १० ते २० टक्के प्रकरणांत आरोपीला शिक्षा होते. अत्याचारामुळे अनेक पीडित बालिकांना बालवयातच गर्भधारणा आणि मातृत्वाला सामोरे जावे लागले आहे. यामुळे पीडिता व त्यांच्या कुटुंबाला प्रचंड मानसिक त्रासातून जावे लागते. कठोर कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा सक्षम हवी. वेळेत न्याय मिळण्यात अनेक अडथळे येतात. न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब, साक्षीदारांचे फितूर होणे, न्यायाधीशांची कमतरता आणि प्रदीर्घ सुनावणीमुळे अनेक खटले निकाली निघत नाहीत. तसेच तपासातील त्रुटी ही न्याय रखडण्यामागची प्रमुख कारणे आहेत. पोलिस तपासात गती असून, विहित मुदतीत न्यायालयात दोषारोपपत्र अलीकडच्या काळात दाखल केले जात आहे. तांत्रिक पुराव्यांची कमतरता आणि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचा अभाव आणि वेगवेगळ्या पळवाटांतून आरोपी कायद्याच्या कचाट्यातून सुटत असल्याचेही अनेक प्रकरणांत दिसून

हवालदार मनोज गायकवाड, दादा स्वामी, संदीप पांडव, राजू शिखरे आदींनी या कारवाईत भाग घेतला. ‘ते’ गिऱ्हाईक पाहत होतेदुचाकी चोरून आणल्यानंतर ते दुचाकी विक्रीसाठी गिऱ्हाईक पाहत होते. तत्पूर्वीच पोलिसांच्या संशयितांच्या मुसक्या आवळल्या. यापूर्वी त्यांनी आणखी कोठे चोरी केली आहे का, याची पोलिस कसून चाैकशी करत आहेत.

ातारा गावच्या हद्दीत घडला होता.केवल सत्यवान जाधव (वय २८, रा. केसरकर पेठ, सातारा), विनायक राजाराम पोतदार (वय २५, रा. उरून, इश्वरपूर, ता. वाळवा, जि. सांगली), प्रणाली गंगावणे (वय २७, रा. सातारा) अशी पोलिसांनी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, शशिकांत रामचंद्र गोरे (वय ३१, रा. मेढा. ता. जावळी) हे दि. १० एप्रिल रोजी रात्री साताऱ्याहून बुलेटवरून घरी निघाले होते. त्यावेळी कोंडवेजवळ स्वामी विवेकानंदनगर येथे त्यांना संशयितांनी अडवले. त्यांना मारहाण करून त्यांची बुलेट व बॅग चोरून पसार झाले. या प्रकारानंतर गोरे यांनी सातारा तालुका पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. गुन्हे प्रकटीकरण पथकातील अंमलदार पोलिस काॅन्स्टेबल संदीप पांडव यांनी घटनास्थळ परिसरातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यावेळी एका सीसीटीव्हीमध्ये संशयित कैद झाले. त्यावरून त्यांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे संशयितांना ताब्यात घेतले. पाेलिसांनी त्यांच्याकडे कसून चाैकशी केल्यानंतर त्यांनी चोरीची कबुली दिली. त्यांच्याकडून चोरीची दुचाकी, बॅग, चार्जर असा सुमारे दोन लाख रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी हस्तगत केला. पोलिस निरीक्षक नीलेश तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक सुदर्श काटकर, अन्वर मुजावर, पोलिस उपनिरीक्षक अभिजित गुरव, हवालदार मनोज गायकवाड, दादा स्वामी, संदीप पांडव, राजू शिखरे आदींनी या कारवाईत भाग घेतला. ‘ते’ गिऱ्हाईक पाहत होतेदुचाकी चोरून आणल्यानंतर ते दुचाकी विक्रीसाठी गिऱ्हाईक पाहत होते. तत्पूर्वीच पोलिसांच्या संशयितांच्या मुसक्या आवळल्या. यापूर्वी त्यांनी आणखी कोठे चोरी केली आहे का, याची पोलिस कसून चाैकशी करत आहेत.

मक उपाययोजना, लसीकरण आणि जनजागृती यावर विशेष भर दिला जात आहे. जपानी मेंदूज्वर आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य शासन सतर्क असून लसीकरण मोहिमेला वेग देण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून या आजारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे. २०१५-१६ दरम्यान देशातील इतर राज्यांत जपानी मेंदूज्वरावरील लसीकरण मोहीम सुरू झाली होती. याच दरम्यान विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये जपानी मेंदूज्वराचे रुग्ण आढळले. मात्र, महाराष्ट्रात त्याची सुरुवात झाली नव्हती. ही बाब तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आली. त्यांनी त्यावेळी केंद्र सरकाराला विशेष विनंती केली आणि जपानी मेंदूज्वर आजारांवरील लसीकरण मोहीमेला राज्यात सुरुवात केली. या प्रयत्नांमुळे आज रुग्णसंख्या जवळपास शून्यावर आली आहे.जपानी मेंदूज्वराची वैशिष्ट्ये आणि धोकामहाराष्ट्रात जपानी मेंदूज्वर या आजाराबाबत आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली असून लसीकरण व नियंत्रण उपाययोजनांना गती देण्यात आली आहे. हा आजार प्रामुख्याने डासांद्वारे पसरतो आणि मेंदूवर परिणाम करून गंभीर गुंतागुंत, झटके तसेच मृत्यू होण्याची शक्यता निर्माण करतो. या आजाराचा मृत्यूदर जास्त असून वाचलेल्या रुग्णांमध्ये न्यूरोलॉजिकल समस्या उद्भवू शकतात.राज्यातील सद्यस्थितीराज्यात २०२१ ते मार्च २०२६ या कालावधीत रुग्णसंख्या तुलनेने कमी असली तरी काही जिल्ह्यांमध्ये काही प्रकरणे आढळली आहेत. २०२२ मध्ये २ रुग्ण, २०२३ मध्ये ५ रुग्ण, २०२४ मध्ये ५ रुग्ण व २ मृत्यू, २०२५ मध्ये ७ रुग्ण व १ मृत्यू नोंदविण्यात आले, तर २०२६ च्या मार्चपर्यंत एकही रुग्ण आढळलेला नाही. नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने रुग्ण आढळले आहेत.लसीकरण मोहिमेची प्रगतीएप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान लसीकरण मोहिमेत राज्याने लक्षणीय प्रगती केली आहे. पहिल्या डोसचे एकूण कव्हरेज ८९.२६ टक्के तर दुसऱ्या डोसचे ७८.६८ टक्के आहे. धाराशिव (९९.५९ टक्के), लातूर (९७.८४ टक्के) आणि सोलापूर (९५ टक्के पेक्षा जास्त) जिल्ह्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. मात्र रायगड ५५ टक्के पहिला डोस व ४८ टक्के दुसरा डोस, पुणे आणि पीसीएमसी भागात दुसऱ्या डोसचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याचे दिसून आले आहे. निदान व उपचार सुविधाराज्यात जपानी मेंदूज्वराच्या निदानासाठी नागपूर, गडचिरोली, सेवाग्राम (वर्धा), भंडारा आणि गोंदिया येथे पाच सेंटीनेल केंद्रे कार्यरत आहेत. तसेच १६ जिल्ह्यांमध्ये बाल अतिदक्षता विभाग (PICU) सुरू असून रुग्णांना आवश्यक उपचार सुविधा उपलब्ध आहेत.विदर्भ भाग सर्वाधिक संवेदनशीलआरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार विदर्भ हा जपानी मेंदूज्वरासाठी सर्वाधिक संवेदनशील भाग आहे. ग्रामीण व कृषी क्षेत्रात डासांची वाढ, तसेच डुक्कर व पक्ष्यांच्या संपर्कामुळे संसर्गाचा धोका अधिक असतो. काही शहरी व उपनगरी भागातही साथीचा धोका संभवतो.नियंत्रणासाठी व्यापक उपाययोजनाराज्यात नियमित लसीकरण, विशेष मोहिमा, रक्त नमुना तपासणी, डास नियंत्रणासाठी धूरफवारणी, क्यूलेक्स डासांचे सर्वेक्षण, जनजागृती, डासांच्या उत्पत्तीस्थळांवर गप्पी मासे सोडणे तसेच स्वच्छता मोहिमा राबविण्यात येत आहेत.जनतेला आवाहनजपानी मेंदूज्वर हा आजार विशेषतः लहान मुलांसाठी धोकादायक असल्याने नागरिकांनी लसीकरण करून घ्यावे, डासांपासून संरक्षण करावे आणि ताप किंवा मेंदूशी संबंधित लक्षणे दिसल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्यावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.

कास आराखड्यातील मौजे कात्रप येथील स्टेडियमसाठी आरक्षित जमिनीपैकी चार एकर जमीन वीज उपकेंद्र उभारणीसाठी हस्तांतरित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.            अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर परिसरातील वाढते शहरीकरण आणि वाढती लोकसंख्या विचारात घेता टाटा पॉवर कंपनीस उपकेंद्र उभारण्यास उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने नवीन उपकेंद्र उभारण्यासाठी टाटा पॉवर कंपनीची शिफारस केली आहे. या ठिकाणी टाटा पॉवर कंपनी ११०/२२ के.व्ही.क्षमतेचे वीज उपकेंद्र उभारणार आहे. त्यानुसार मौजे कात्रप येथील स्टेडियमसाठी आरक्षित भूखंडापैकी चार एकर जागा टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

शा गरजू महाविद्यालयीन तरूणांना आनेवाडी टोलनाका व एकता फाउंडेशनच्या वतीने २५ हून अधिक तरूणांना हेल्मेटचे मोफत वाटप करण्यात आले.शेंद्रे, ता. सातारा येथे या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये हेल्मेटबाबत मोठ्याप्रमाणात जनजागृती झाली. सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून रोज कित्येक तरूण महामार्गावरून दुचाकीवरून सातारा शहरात काॅलेजला येत असतात. मात्र, डोक्यात हेल्मेट नसल्यामुळे त्यांचा जीव टांगणीला लागलेला असतो. काही तरूण पोलिसांची कारवाई टाळण्यासाठी हलक्या दर्जाचे हेल्मेट घालून प्रवास करतात. हे अत्यंत धोकादायक आहे. हे ओळखून तरूणांमध्ये जनजागृती व्हावी, या उद्देशाने आनेवाडी टोलनाका प्रशासन व एकता फाउंडेशनच्या वतीने गरजू तरूण शोधण्यात आले. ज्या महाविद्यालयीन तरूणांना हेल्मेट नव्हते. त्यांना हेल्मेटचे मोफत वाटप करण्यात आले. लाख मोलाचा जीव वाचण्यासाठी राबविण्यात आलेले हे अनोखे शिबिर पाहून महाविद्यालयीन तरूण अक्षरश: भारावून गेले. यावेळी टोल व्यवस्थापक संकेत गांधी, त्यागी साहेब, एकता फाउंडशेनचे अध्यक्ष राजेश यादव, खजिनदार उत्तम वाघ, साहेबराव यादव, तानाजी साळुंखे, अमित वाघ, रामचंद्र यादव, नितीन यादव, शेखर यादव, ओंकार शिंदे, यश वाघ, चेतन वाघ, रवी वाघ आदी तरूण मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.दुचाकी चालविताना हेल्मेट अत्यंत गरजेचे आहे. कुटुंबासाठी तुम्ही सदैव सुरक्षित राहाल, अशी अपेक्षा व्यवस्थापक संकेत गांधी यांनी यावेळी व्यक्त केली. 

ामध्ये २० हून अधिक राज्ये आणि २ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये भीक मागणे हा गुन्हा मानला जातो. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंधक कायदा, १९५९ लागू आहे. या कायद्यांतर्गत भीक मागणाऱ्यांना पकडणे, सुधारगृहात ठेवणे आणि भीक मागण्यास प्रवृत्त करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. मात्र या परिस्‍थितीतही केविलवाणा चेहरा करून 'भगवान के नाम पे दे दे बाबा' असे म्हणत भीक मागण्याचा जमाना आता मागे पडला असून, सध्या समोरची व्यक्ती ओळखून नव्या-नव्या शक्कली लढवत पैसे मागणाऱ्या धडधाकट भिकाऱ्यांचे प्रमाण सर्वत्रच वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे भिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने तयार केलेल्या विविध योजना केवळ कागदोपत्री न राहता त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे बनले आहे.काहीजण बसस्थानक, बाजारपेठ किंवा वर्दळीच्या रस्त्यावर अचानक समोर येऊन 'गावाहून आलो', 'पैसे हरवले', 'पाकीट मारले गेले' अशा सबबी सांगत मदतीची मागणी करतात. त्यांचा पोशाख पाहता ते भिकारी नसून प्रवासीच वाटावेत असा असतो स्वच्छ कपडे, पायात चप्पल, हातात कागद घेऊन ते बोलण्यास सुरुवात करतात आणि नंतर पैशांची मागणी करतात.भीक मागणाऱ्यांची पद्धत अधिक धक्कादायक आहे. मुलांना चाम लावून रडवले जाते आणि 'दादा भूक लागली' असे म्हणत पैसे मागितले जातात. हे दृश्य पाहून कुटुंबवत्सल व्यक्ती पैसे देतात, मात्र प्रत्यक्षात त्यांची फसवणूक होत असते. काही भिकारी दिवसभर मिळालेल्या पैशातून दारू पिऊन त्याच ठिकाणी पडून राहतात. हे पाहिल्यानंतर अनेकांचा भिक देण्यावरील विश्वास कमी होत असल्याचेही दिसते. याउलट, अंध-अपंग व खरोखर गरजू व्यक्तींना भीक मागण्याशिवाय पर्याय नसतो. ते बसस्थानक, धार्मिक स्थळे, आठवडी बाजार अशा ठिकाणी वास्तव्यास असतात. मात्र काहीजण खोटे अपंगत्व दाखवून लोकांची दिशाभूल करत आहेत.खायला नको...पैसेच पाहिजेतपैशांऐवजी खाण्याची ऑफर दिल्यास ते नाराज होतात. यावरून त्यांना अन्न नव्हे तर पैसेच हवेत, हे स्पष्ट होते. काहीजण दवाखान्याचे बनावट प्रमाणपत्र दाखवून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभाव पाहून अनेक संवेदनशील नागरिक नकळत पैसे देतात. काही भिकारी हातात देवतांचे फोटो घेऊन किंवा मोबाईलवर भजन लावून दारोदारी फिरताना दिसतात.

म्हणून त्या सर्वांच्या परिचित होत्या. स्वर्गीय आमदार विलासराव पाटील उंडाळकर व स्वर्गीय जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती भीमराव दादा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली 1997 ते 2002 मध्ये काले जिल्हा परिषद गटाचे त्यांनी प्रतिनिधित्व गेले होते. अत्यंत मनमिळाऊ स्वभाव आणि महिला सक्षमीकरणासाठी त्या नेहमीच पुढाकार घ्यायच्या. महिलांनी समाजामध्ये ताठ मानेने जगावे आणि स्वतःच्या पायावरती उभा राहून कुटुंबाचा आधार बनावा यासाठी त्यांनी बचत गटाच्या माध्यमातून आणि विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून महिलांची एकत्रित फळी बांधण्यात त्या यशस्वी झाल्या होत्या. कुटुंबाच्या शिक्षणाबरोबर समाजातील अडीअडचणींना धावून जाणे तसेच शिक्षणावरती नितांत प्रेम असणाऱ्या आणि शिक्षणासाठी मदतीचा हात नेहमीच पुढे करणाऱ्या त्या होत्या. सामाजिक कार्या सह सर्व क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्याबद्दल अनेक संस्थांच्या वतीने त्यांना आदर्श महिला पुरस्कारही देऊन गौरवण्यात आले. त्यांनी बचत गटाच्या माध्यमातून उभारलेल्या विविध उपक्रमाची दखल घेत मुंबई सह्याद्री चॅनेल व आकाशवाणी रेडिओ वरती त्यांची यशोगाथा प्रदर्शित करण्यात आली होती. आदर्श माता, आदर्श महिला उद्योजक, आदर्श महिला शेतकरी अनेक पुरस्कार त्यांना मिळाले आहेत. कृष्णा चारिटेबल ट्रस्ट येथे लहान मुलांच्या वाढीसाठी संतुलित आणि पौष्टिक पावडर तयार करून त्या सेवाभावीवृत्तीने त्या देत होत्या. यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन डॉक्टर सुरेश भोसले यांच्याशी त्यांचे जवळचे संबंध होते. मागील सहा महिन्यापासून त्यांच्यावर घरीच उपचार चालू होते. उपचारा दरम्यान सकाळी त्यांची प्राणज्योत मावळली. कराड बाजार समिती व कृष्णा कारखान्याचे संचालक दयानंद पाटील , विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य उदयसिंह पाटील उंडाळकर यांनी माईंच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले. काले ग्रामपंचायत चे माजी सदस्य शिरीषकुमार यादव यांच्या पत्नी तसेच काले गावचे माजी सरपंच स्वर्गीय रामचंद्र पांडुरंग यादव गुरुजी यांच्या सुनबाई ,माजी भारतीय आयए एएस अधिकारी विश्वजीत यादव व पुणे महानगरपालिकेचे कनिष्ठ अभियंता अमरजीत यादव यांच्या त्या आई होत. सातारा वाहतूक शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अभिजित यादव यांच्या त्या काकी आहेत. रक्षा विसर्जन बुधवार दिनांक 15 एप्रिल रोजी सकाळी नऊ वाजता काले येथे होईल.

पूर सर्किट बेंचने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान नाेंदवले.विजयपूर (कर्नाटक) येथील एक अल्पवयीन मुलगी गर्भवती होती. तिची प्रसूती जिल्हा शासकीय रुग्णालयात करण्यात आली. मात्र, यादरम्यान अर्भकाचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी नातेवाईकांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये महिला व बालविकास विभागामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर सध्या सर्किट बेंचमध्ये सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.दरम्यान, पीडितेच्या वकिलांना काही व्यक्तींकडून धमकी देण्यात आली आहे. यापार्श्वभूमीवरही न्यायालयाने सातारा पोलिस अधीक्षकांना वकील मोहनसिंह राजपूत यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. यावर शाहूपुरी पोलिस ठाण्याचे अतिरिक्त प्रभारी पोलिस निरीक्षक सचिन म्हेत्रे यांनी वकील मोहनसिंह राजपूत यांच्याकडून सातारा जिल्हा पोलिसांना कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. असा अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर न्यायालयाने सातारा पोलिस अधीक्षकांना १५ एप्रिल २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. असे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १६ एप्रिल २०२६ रोजी होणार आहे.

री आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांची जोरदार मालिका सुरू झाली आहे. विशेषतः भाजपने ऐनवेळी आखलेल्या डावपेचांमुळे विरोधकांवर मात केल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगू लागली असून, या घडामोडींवरून नेटकऱ्यांमधून प्रतिक्रिया उमटत आहेत.या निवडणुकीत झालेल्या राजकीय घडामोडींना काही नेटकरी रणनीतीचे यश मानत असताना, काहीजण मात्र याला लोकशाही मूल्यांवर घाला घातल्याची टीका कमेंटमध्ये करत आहेत. लोकशाहीची हत्या असा रक्ताने माखलेला स्लोगन तयार करून तो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल करण्यात आला आहे. या स्लोगनमुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण अधिकच ढवळून निघाले आहे.सोशल मीडियावर या घटनेबाबत विविध मतप्रवाह पाहायला मिळत आहेत. काहीजण भाजपच्या रणनीतीचे कौतुक करत आहेत, तर काहीजणांनी या प्रक्रियेवर कठोर टीका केली आहे. लोकशाही प्रक्रियेला बाधा आणून सत्ता मिळवली गेली, असा आरोप नेटकऱ्यांमधून केला जात आहे. याउलट काही नेटकऱ्यांनी ही निवड प्रक्रिया पूर्णपणे नियमांनुसार झाल्याचा दावा केला आहे.या वादामुळे सातारा जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर याचा परिणाम होऊ शकतो, असेही काही नेटकरी मत व्यक्त करत आहेत.

न चालतच पोवई नाका येथील स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुतळ्यासमोर जाऊन उभे राहिले. तसेच तिथून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या समोर देखील उभे राहून सभापती निवडीचा त्यांनी निषेध केला. तसेच भाजपने पाठित खंजीर खुपसून जिल्‍हा परिषदेत सत्ता मिळवल्‍याचा संतापही यावेळी सदस्‍यांनी व्‍यक्‍त केला.जिल्‍हा परिषदेतून वॉक आऊट करत सर्व सदस्‍य चालतच पोवईनाक्‍याच्‍या दिशेने गेले. महाराष्‍ट्राचे शिल्‍पकार स्‍व. यशवंतराव चव्‍हाण आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्‍या पुतळ्यासमोर उभे राहून जिल्‍हा परिषदेतील सत्तासंघर्षाबाबत या सदस्‍यांनी निषेध नोंदवला. 'स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संकल्पना स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी मांडली. साहेब तुम्ही जिथे असाल तिथून जिल्ह्याचे राजकारण बघत असाल तर तुम्हाला देखील दुःख होईल. तसेच रयतेचं राज्य यावे म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लढाया केल्या. त्यांच्या मूल्यांना संपवण्याचे काम सातारा जिल्ह्यात भाजपने केले आहे,' अशा शब्दांत सदस्यांनी आपले गाऱ्हाणे यावेळी मांडले.यावेळी अनिल देसाई म्हणाले, आज पुन्हा एकदा लोकशाहीचा खून झाला आहे. सभापती निवडीसाठी जिल्हा परिषदेत जात असताना अर्धा तास गेटवरून आम्हाला अर्धा तास आत जाऊ दिले नाही. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीप्रमाणेच सभापती निवडीत देखील आम्हाला प्रशासनाच्या मदतीने फॉर्म भरू दिलेला नाही. या विरोधात आम्ही सातत्याने आवाज उठवत राहू.कविता ओंबळे म्हणाल्या, सातारा जिल्हा शूरवीरांचा जिल्हा आहे. सुरांनी देश रक्षणासाठी आपले रक्त सांडले. मात्र जिल्हा परिषदे त विचित्र राजकारण खेळले गेले. लोकशाही टिकविण्‍यासाठी आमच्‍या नेत्‍याला रक्‍त सांडावे लागले. जिल्ह्याच्या स्वाभिमानाचा विजय प्रशासनाच्या मदतीने भाजपने हिसकावून घेतला आहे. आता आम्ही जनतेच्या न्यायालयात जाऊन न्याय मागणार आहोत. फुटलेल्या सदस्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.दरम्यान, यावेळी जिल्हा परिषद सदस्यांनी जोरदार निदर्शने केली. धिक्कार असो... गद्दारांचा धिक्‍कार असो, पाठीत खंजीर खुपसून सत्ता मिळवली, लोकांचा विश्वासघात केला, यशवंत विचारांना काळीमा फासला, आमच्याकडून घेतलेला विजय हा त्यांचा विजय नाहीच, रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार, वेळप्रसंगी न्यायालयात जाऊ, जोड्याने मारा जोड्याने मारा प्रशासनाला जोड्याने मारा... अशा जोरदार घोषणा यावेळी सदस्यांनी दिल्या.

णखी भर पडली आहे. पीडितेची वैद्यकीय गर्भपात प्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पडली असे सांगणारा, १६ मार्च २०२६ रोजी न्यायालयात सादर केलेला अहवाल पूर्णपणे खोटा असल्याचे निरीक्षण कोल्हापूर सर्किट बेंच न्यायालयाने नोंदवले असून, याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही पोलिस अधीक्षकांना दिले आहेत.न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविताना म्हटले आहे की, अहवालानुसार, पीडितेने एका मुलीला जन्म दिला आहे. अहवालात स्पष्टपणे नमूद आहे की, नवजात बाळाला सुमारे ११ तास कोणताही उपचार दिला गेला नाही आणि परिणामी बाळाचा मृत्यू झाला. अहवालात असे दिसून येते की, या न्यायालयाने १८ मार्च २०२६ रोजी आदेश पारित केल्यानंतर, बाळाला उपचार दिल्याचे भासवण्यासाठी नोंदींमध्ये फेरफार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अहवालात, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिव-२ यांनी शिफारस केली आहे की, सिव्हिल सर्जन डॉ. युवराज करपे तसेच स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. चांदसाहेब शिकलगार यांना निलंबित करण्यात यावे आणि त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात यावी. कापरे यांनी सादर केले आहे की, सिव्हिल सर्जन डॉ. युवराज करपे आणि स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. चांदसाहेब शिकलगार या दोघांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. चौकशी अहवाल सर्व परिशिष्टांसहित एका सीलबंद लिफाफ्यात ठेवून तो रजिस्ट्रार (प्रशासन), विशेष कार्य अधिकारी यांच्याकडे सुरक्षित ठेवण्यासाठी सुपूर्द करण्यात यावा. असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.चाैकट : पीडितेवर सरकारी खर्चाने उपचार करावेतपीडिता घटनेमुळे मानसिक आघाताने ग्रस्त असल्याने, राज्य सरकारने एका नामांकित मानसोपचार तज्ज्ञामार्फत, राज्य सरकारच्या खर्चाने तिला उपचार आणि समुपदेशन पुरवावे, असे निर्देश न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, अॅड. मोहनसिंह राजपूत यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीबाबत सातारा पोलीस अधीक्षक यांनी योग्य ती कारवाई करावी.असाही आदेश न्यायालयाने दिला आहे.      चाैकट : काय आहे प्रकरणविजयपूर (कर्नाटक) येथील अल्पवयीन मुलगी गर्भवती होती. तिची प्रसूती जिल्हा शासकीय रुग्णालयात करण्यात आली. मात्र, यादरम्यान मुलीचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी नातेवाईकांच्यावतीने उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात महिला व बालविकास विभागामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.